प्रेस सचिव जेन साकी, जलवायु परिवर्तन मामलों पर राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी और राष्ट्रीय जलवायु सलाहकार जीना मैकार्थी की प्रेस वार्ता, 27 जनवरी 2021

व्हाइट हाउस
तत्काल जारी करने  के लिए
जनवरी 27, 2021
जेम्स एस. ब्रैडी प्रेस ब्रीफ़िंग कक्ष

(प्रमुख अंश)

सुश्री साकी: नमस्कार। राष्ट्रपति बाइडेन ने पेरिस समझौते में दोबारा शामिल होने तथा स्वच्छ वायु एवं जल संरक्षण की दिशा में मजबूत प्रयास करने और प्रदूषण फैलाने वाले लोगों को जवाबदेह ठहराने जैसे अपने पहले दिन के कदमों को आगे बढ़ाते हुए जलवायु संकट से निपटने के लिये तेज़ और साहसिक कार्रवाई करने के अपने प्रमुख वादों को लेकर और क़दम उठाए हैं।

आज, वह स्वदेश में और विदेशों में जलवायु संकट से निपटने के लिए कार्यकारी क़दम उठाएंगे, साथ ही अच्छी पगार वाली संगठित क्षेत्र नौकरियां सृजित करने, स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और पर्यावरणीय न्याय संबंधी क़दम उठाएंगे।

मुझे खुशी है कि नीति विशेषज्ञों को ब्रीफ़िंग कक्ष में लाने के हमारे प्रयासों के तहत, दो बहुत ही ख़ास मेहमान आज हमारे साथ हैं, जो आपसे बात करेंगे – आज के कार्यकारी आदेशों के बारे में आपसे बात करेंगे और साथ ही कुछ सवालों के भी जवाब देंगे। और जब उन्हें जाना होगा, मैं हमेशा की तरह बुरे पुलिसकर्मी की भूमिका निभाऊंगी: राष्ट्रीय जलवायु सलाहकार जीना मैकार्थी और जलवायु परिवर्तन मामलों पर राष्ट्रपति के विशेष दूत – और मेरे पूर्व बॉस – पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी। और ब्रीफ़िंग कक्ष में बॉस्टन के लिए एक बड़ा दिन, इसलिए – (हंसी)।

इसी के साथ ही कार्यक्रम शुरू करते हैं।

एडमिनिस्ट्रेटर मैकार्थी: धन्यवाद। बॉस्टन के लिए हर दिन एक बड़ा दिन होता है। आप सबको धन्यवाद।

आज, राष्ट्रपति बाइडेन पहले दिन की पहलक़दमियों को और आगे बढाएंगे, और वे जलवायु संकट से निपटने के लिए की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए और क़दम उठाएंगे, अच्छी पगार वाली संगठित क्षेत्र की नौकरियों का सृजन करने तथा पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करने के साथ-साथ।

अपने चुनावी अभियान में, अब तक किसी भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से अधिक, उन्होंने और उपराष्ट्रपति हैरिस ने सर्वाधिक महत्वाकांक्षी जलवायु परिकल्पना को सामने रखा था, और उन्होंने पर्यावरण के पक्ष में प्रचार करने में जितना समय दिया उतना अब से पहले कभी नहीं देखा गया था।

साथ ही, राष्ट्रपति ने जलवायु संकट को लगातार देश के सामने खड़े, चार परस्पर संबद्ध अस्तित्वगत संकटों में से एक माना है, जो एक साथ हमारे देश को जकड़ रहे हैं, और वे इन चारों संकटों से निपटने के लिये समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। और वह कार्रवाई करने के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं, कार्यालय में अपने पहले ही दिन उन्होंने हमें काम पर लगा दिया है, क्योंकि विज्ञान हमें बता रहा है, इन संकटों की परस्पर संबद्धता पर ध्यान देते हुए, इनसे लड़ने में हम अब एक भी पल नहीं गंवा सकते ।

उनकी हमेशा से प्रतिबद्धता रही है कि अमेरिका फिर से – माफ़ कीजिए,  उन्होंने फिर से पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका के शामिल होने को लेकर पहले ही प्रतिबद्धता व्यक्त कर दी है। और उन्होंने साथ ही हमें भी इसके लिए प्रतिबद्ध किया है कि पिछले चार वर्षों में हमारे पर्यावरण के खिलाफ़ जो काम हुए हैं, हम उन्हें ठीक करें। और वह अब जलवायु परिवर्तन की चुनौती को पूर्ण रूप से लक्षित करते हुए, अतिरिक्त क़दम उठा रहे हैं।

तो आज, मेरे लिए, एक बहुत अच्छा दिन है। अपना पद संभालने के सिर्फ एक सप्ताह में ही, राष्ट्रपति बाइडेन जलवायु विज्ञान द्वारा अपेक्षित गति और रफ़्तार से हमें आगे बढा रहे हैं।

आज का कार्यकारी आदेश इस बात से शुरू होता है, “यह इस प्रशासन की नीति है कि जलवायु को महत्व देना, अमेरिकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अनिवार्य तत्व होगा।” यहीं से बड़े किरदारों की भूमिका आरंभ होती है। यह मेरे सहकर्मी, जॉन केरी – जलवायु मामलों के पहले अंतरराष्ट्रीय दूत – को वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अधिकृत करता है जोकि जलवायु के मामलों में दुनिया भर में अमेरिकी नेतृत्व को बहाल करेगा। और आप इस बारे में सेक्रेटरी केरी से विस्तार से जानेंगे और सुनेंगे।

लेकिन, यहां स्वदेश में हमें अपने हिस्से का काम करना होगा वरना हम दुनिया भर में उस तरह का बदलाव नहीं कर पाएंगे जैसा कि जलवायु परिवर्तन के कारण अपेक्षित है।

इसलिए इस कार्यकारी आदेश में घरेलू जलवायु नीति पर व्हाइट हाउस में एक कार्यालय स्थापित करने की व्यवस्था है, और यह राष्ट्रपति के लिये काम कर रहे  सभी लोगों को निर्देश देता है कि वे जलवायु संकट के समाधान के लिए, हर उपलब्ध साधन का उपयोग करें क्योंकि हमारी  सरकार का संपूर्ण दृष्टिकोण इस पर केन्द्रित होगा। हम अपनी अर्थव्यवस्था को स्वच्छ ऊर्जा के साथ चलाने जा रहे हैं। हम ऐसा इस तरह करेंगे जिससे लाखों अमेरिकी नौकरियों का सृजन हो सकेगा, जो अच्छी पगार वाली होंगी। ये ऐसे काम हों जिनमें श्रमिकों के लिए श्रमिक संघों में शामिल होने का भी अवसर होगा।

क्योंकि, जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने हमें अक्सर बताया है, जब वह जलवायु परिवर्तन के बारे में सोचते हैं, तो उनकी पहली चिंता नौकरियों के बारे में होती है। और यह होना भी चाहिए, क्योंकि इस देश में लोगों को नौकरी की ज़रूरत है, और यह संघीय सरकार द्वारा सर्वाधिक रचनात्मक और महत्वपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। और हम यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि कोई भी पीछे न छूटे, और मैं सिर्फ समुदायों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, पर्यावरणीय न्याय के संदर्भ में, श्रमिकों के बारे में भी बात कर रहा हूं।

यह आदेश पर्यावरणीय अन्याय को दूर करने की दिशा में  ऐतिहासिक क़दम  है। इसके अंतर्गत पर्यावरणीय न्याय  के लिए व्हाइट हाउस अंतर-एजेंसी टास्क फ़ोर्स के साथ ही एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इसमें स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के लिए जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य समानता कार्यालय गठित करने का निर्देश है क्योंकि, वास्तव में, जलवायु परिवर्तन हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है।

और यह न्याय विभाग को जलवायु न्याय कार्यालय की स्थापना की ज़िम्मेदारी देता है क्योंकि हम जानते हैं कि समुदाय आहत हो रहे हैं, और हम जानते हैं कि हमें आज ही मानकों को लागू करना शुरू करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे समाधान का हिस्सा हों और उन स्थानों पर जहां कि हम निवेश कर सकते हैं। वास्तव में, यह वंचित समुदायों के लिए स्वच्छ ऊर्जा में हमारे निवेश का 40 प्रतिशत हिस्सा है, ताकि वे उपलब्ध नई नौकरियों से लाभ उठा सकें और उस बेहतर भविष्य में दाखिल हो सकें।

राष्ट्रपति बाइडेन का आदेश कोयला और बिजली संयंत्र समुदायों से संबंधित कार्यबल स्थापित करता है क्योंकि हमें यह सुनिश्चित करना है कि  इस परिवर्तन में, सरकार की प्रत्येक एजेंसी अपने पास उपलब्ध हर साधन का इस्तेमाल उन समुदायों तक संसाधन पहुंचाने के लिये करे। और यह हमारे स्वच्छ ऊर्जा भविष्य में योगदान के लिए, हमारे विशाल प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करता है।

यह संघीय सार्वजनिक भूमि और जल क्षेत्रों में तेल और गैस के नए पट्टे जारी करने की प्रक्रिया को निलंबित करता है और उनकी समीक्षा के निर्देश देता है, जोकि राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा निरंतर किए गए वादों को लेकर, तथा उनके वादों को ग़लत ढंग से पेश करने के प्रयासों के विपरीत, बिल्कुल स्पष्ट है। और यह 2030 तक अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित करता है।

इसके अलावा, उनकी योजना एक राष्ट्रपतीय ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की है, जिसका उद्देश्य है  विज्ञान और डेटा पर आधारित सर्वोत्तम समाधानों के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए संपूर्ण संघीय सरकार के स्तर पर  वैज्ञानिक विश्वसनीयता को बहाल करना और जनता के भरोसे को वापस अर्जित करना।

इसलिए आज का दिन विज्ञान के लिए और अच्छी पगार वाली नौकरियों के सहारे हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा अवसर है।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सेक्रेटरी केरी:  सभी को नमस्कार। यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बताता हूं, सबसे पहले, यहां जीना के साथ होना कितनी खुशी की बात है। मैं जीना का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। जीना और मैंने चुनाव अभियान के दौरान बहुत क़रीब मिलकर काम किया है, जब हम बर्नी सैंडर्स समर्थकों को बाइडेन की जलवायु योजना के क़रीब लेकर आए। और वह इस समीकरण के घरेलू पक्ष जोकि जटिल है, से निपटने के लिए एक़दम सही शख्सियत हैं। और उनसे अधिक विस्तृत जानकारी किसी के पास नहीं है, और उनके अतिरिक्त कोई भी इतना सशक्त नहीं है कि सभी को एक ही दिशा में लेकर चल सके।

जेन साकी के साथ यहां उपस्थित होना भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। उन्होंने उल्लेख किया कि – कोई भी उनका बॉस नहीं था, लेकिन मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। और वह – सात साल पहले, हम विदेश विभाग के ब्रीफ़िंग कक्ष में इकट्ठा हुए थे। जाहिर है वह नए पद पर हैं, लेकिन उन्होंने आप सभी को सच बताने की, अमेरिकी लोगों को सच्चाई बताने की, और वो भी बहुत स्पष्टता तथा पारदर्शिता के साथ, अपने बुनियादी सिद्धांतों और प्रतिबद्धताओं को कभी नहीं छोड़ा। और मैं उनके साथ यहां मौजूद होकर बहुत खुश हूं।

जलवायु परिवर्तन पर इस समय उच्चतम दांव लगा है। यह अस्तित्व से जुड़ा है। हम इस शब्द का बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं, और भूल जाते हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर हमारे सामने एक बड़ा एजेंडा है, और राष्ट्रपति बाइडेन पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं – इस मुद्दे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप इस कार्यकारी आदेश और अन्य क़दमों को देखते हुए कह सकते हैं – तत्काल पेरिस समझौते में दोबारा शामिल होने की पहल। वह पेरिस समझौते में इसलिए इतनी जल्दी दोबारा शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें पता है कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वह ये भी जानते हैं कि केवल पेरिस समझौता ही पर्याप्त नहीं है – जब धरती के कुल उत्सर्जन – वैश्विक उत्सर्जन – का लगभग 90 प्रतिशत अमेरिकी सीमाओं के बाहर से आता है। इसलिए हम कल शून्य उत्सर्जन के स्तर पर चले जाएं तब भी समस्या हल नहीं होगी।

इसीलिए आज, पदभार ग्रहण करने के एक सप्ताह के भीतर, राष्ट्रपति बाइडेन इन अतिरिक्त कार्यकारी आदेशों  पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे सही दिशा में आगे बढ़ा जा सके, यह सुनिश्चित करते हुए कि महत्वाकांक्षी जलवायु पहलक़दमियों का दायरा और पहुंच वैश्विक हो, साथ ही यहां स्वदेश में, राष्ट्रीय स्तर का भी।

आज, जिस आदेश पर वह हस्ताक्षर करेंगे – जिसके बारे में जीना ने आपको बताया है – वह जलवायु नीति को विदेश नीति नियोजन, कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों के केन्द्र में रख रहे हैं। इसके ज़रिए संघीय एजेंसियों और विभागों में जलवायु पहलक़दमियों को अनिवार्य रूप से समन्वित करने के लिए नए मंच बनाए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें जलवायु परिवर्तन के सुरक्षा निहितार्थों पर राष्ट्रीय खुफ़िया आकलन तैयार करने की भी व्यवस्था है ताकि हम इन चुनौतियों को और गहराई से समझ सकें।

यह पहली बार है जब किसी राष्ट्रपति ने ऐसा किया है। और हमारी 17 खुफ़िया एजेंसियां ​​एक साथ आने वाली हैं और वे आकलन करेंगी कि किस तरह के ख़तरे, नुक़सान और संभावित जोखिम हैं।

यह आदेश विदेश मंत्रालय को निर्देश देता है कि वह एक दस्तावेज़ तैयार करे, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किगाली संशोधन के संदर्भ में सीनेट की सलाह और सहमति मांगे –  यह संशोधन अपने आप में, यदि विश्व स्तर पर अनुमोदित और पूरी तरह से लागू किया जाता है, धरती के तापमान में 0.5 डिग्री तक कमी कर सकता है – जो कोई छोटी बात नहीं है।

और यह हमारे लिए नए महत्वाकांक्षी पेरिस लक्ष्य, साथ ही अमेरिकी जलवायु वित्त योजना विकसित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, और ये दोनों ही हमारे लिए दुनिया के देशों को लक्ष्यों को महत्वाकांक्षी बनाने और मौजूदा चुनौतियों के अनुरूप क़दम उठाने के लिए एकजुट करने के वास्ते आवश्यक हैं, जबकि हम ग्लास्गो में पेरिस के अनुवर्ती समझौते के लिए जमा होने वाले हैं।

इसलिए मित्रों यह दुनिया के लिए साथ-साथ सफल होने का एकमात्र तरीका है। और इसलिए, फिर से, यह एक ऐसा मुद्दा है जहां वास्तव में नाकाम होने का विकल्प नहीं है।

जैसी कि उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान प्रतिबद्धता की थी, राष्ट्रपति घोषणा कर रहे हैं कि वह अभी से तीन महीने से भी कम समय में, 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस के मौक़े पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक नेताओं की शिखर बैठक का आयोजन करेंगे,  जिसके तहत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मंच की शिखर स्तर की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इसके बारे में आगे चलकर विस्तृत विवरण दिए जाएंगे।

लेकिन इस शिखर सम्मेलन का आयोजन – यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि 2021 ऐसा वर्ष साबित हो जो वास्तव में पिछले चार वर्षों के खोए हुए समय की भरपाई कर सके  और संयुक्तराष्ट्र का आगामी जलवायु सम्मेलन – जिसे कॉप26 के नाम से जाना जाता है, जिसकी नवंबर में ब्रिटेन मेज़बानी कर रहा है – वह पूर्णतया सफल हो।

ग्लास्गो की राह को न केवल वादों से, बल्कि प्रगति से, एक ऐसी गति से चिह्नित किया जाएगा, जिस पर हम सभी गर्व कर सकते हैं। और जीना ये सुनिश्चित करने के प्रयासों में लगने वाली हैं कि ये सच साबित हो। दुनिया हमें इस बात से परखेगी कि हम यहां स्वदेश में क्या कर सकते हैं।

इसलिए आज के इन कार्यकारी आदेशों के साथ, हमारा मानना ​​है कि हम उस यात्रा की ओर आगे बढ़ चले हैं।

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मूल स्रोत का लिंक: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/01/27/press-briefing-by-press-secretary-jen-psaki-special-presidential-envoy-for-climate-john-kerry-and-national-climate-advisor-gina-mccarthy-january-27-2021/ 

अस्वीकरण: यह अनुवाद शिष्टाचार के रूप में प्रदान किया गया है और केवल मूल अंग्रेज़ी स्रोत को ही आधिकारिक माना जाना चाहिए।