75वें मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणापत्र की 75वीं वर्षगांठ के समर्थन में जवाबदेही को बढ़ावा देना

अमेरिकी विदेश विभाग
प्रवक्ता का कार्यालय
विदेश मंत्री एंथनी जे ब्लिंकेन का वक्तव्य
दिसंबर 8, 2023

अमेरिका, दस दिसंबर को मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणापत्र के 75 साल पूरा होने और मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं के मामले में जवाबदेही तय करने को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्रवाई लेने का प्रण करता है। इसके तहत आज विदेश विभाग और वित्त विभाग ने मिलकर 13 देशों में 37 लोगों पर वीसा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

आज की इस कार्रवाई के साथ ही अमेरिका ने दुनिया में मानवाधिकार उल्लंघन के घृणित रूपों में से एक, जिसमें संघर्ष के दौरान यौन हिंसा, जबरन काम कराना और देशों के बीच दमन शामिल है, जैसी कठिन चुनौतियों से निपटने की कोशिश की है। हमारी कार्रवाई से घृणित मामलों में जवाबदेही तय करने को प्रोत्साहन मिलेगा, खासकर ऐसे हालात में जहां कानून का पालन नहीं होता है, और उन्हें समर्थन मिलेगा जो असुरक्षित और हाशिए के लोग हैं, जिसमें राजनीतिक विरोधी, महिलाएं, सिविल सोसायटी के नेता और कार्यकर्ता, एलजीबीटीक्यूआई लोग, मानवाधिकार के बचाव में लगे लोग और पर्यावरण कार्यकर्ता शामिल हैं, जो दमनकारी सरकारों के निशाने पर रहते हैं।

आज की कार्रवाई में उन लोगों को निशाना बनाया गया है जो लिंग आधारित हिंसा और वैश्विक स्तर पर महिलाओं और लड़कियों के दमन में शामिल हैं, जिसमें एक काउंटी कमिश्नर और साउथ सूडान के एक गवर्नर भी हैं जिनकी सेना और लड़ाके रेप के ज़िम्मेदार हैं और साथ ही तालिबान के वो नेता भी जिन्होंने महिलाओं को सेकडंरी शिक्षा लेने से रोकने में भूमिका अदा की है। राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले साल मेमोरेंडम जारी किया था जिससे इस तरह की कार्रवाईयों के लिए वित्तीय, कूटनीतिक और कानूनी तरीके मज़बूत हुए हैं।

ईरानी प्रशासन अपने देश में और बाहर भी मानवाधिकार का उल्लंघन करने में सबसे आगे है। वो विरोधियों के दमन के साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जानलेवा ताकत का प्रयोग करता है, अवैध रूप से लोगों को हिरासत में लेता है, टार्चर करने के साथ ही विदेशों में अपने विरोधियों पर नज़र रखता है, उन्हें धमकाता है और उनकी जान लेने की योजनाएं बनाता है। अमेरिका ने आज ईरान के दो इंटेलिजेंस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है जो अमेरिका में कुछ लोगों की नियुक्ति में लगे थे जिन्हें

अमेरिका में ईरानी प्रशासन के खिलाफ बोलने वालों को निशाना बनाना था। ईरान का विरोध करने वालों में वर्तमान और भूतपूर्व अमेरिकी सरकारी अधिकारी शामिल हैं। साथ ही इंटेलिजेंस के लोग जिन लोगों को नियुक्त कर रहे थे उनका काम अमेरिका में धार्मिक स्थलों, व्यवसायों और अन्य जगहों पर नज़र रखना भी होता।

इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने आज उइगुर मानव अधिकार नीति अधिनियम (यूएचआरपीए) रिपोर्ट भी कांग्रेस को सौंप दी है, जबकि वित्त विभाग पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दो अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा रहा है जिसमें से एक यूएचआरपीए के तहत है, और इनका संबंध शिनजियांग में गंभीर मानवाधिकार हनन से है। इसके साथ- साथ होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के नेतृत्व में इंटरएंजेंसी फोर्स्ड लेबर एनफोर्स्टमेंट टास्क फोर्स ने चीन के तीन और अधिकारियों का नाम उइगुर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एनटिटी लिस्ट में जोड़ने की घोषणा की है.

हम ज़िम्बाब्वे, सीरिया और युगांडा के लिए भी वीसा प्रतिबंध नीतियों में विस्तार और बदलाव करते हुए उन्हें लागू कर रहे हैं ताकि इन देशों में दमन, मानवाधिकार उल्लंघन और अन्य अस्वीकृत कामों में लिप्त सरकारी अधिकारी और अन्य लोगों की जवाबदेही तय किए जाने को प्रोत्साहन मिले। इसके साथ, इस हफ्ते, मैंने पाया है कि सूडानी आर्म्ड फोर्सेस और सूडान की रैपिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) ने युद्ध अपराध किए हैं, और आरएसएफ के सदस्यों और उनसे जुड़े लड़ाकों ने दारफूर में मानवता के खिलाफ और नस्ली हिंसा को अंजाम दिया है।

अंत में, हमने अपने आज के फैसलों के तहत हेती में यौन हिंसा समेत मानवाधिकार उल्लंघन

के मामलों में चार आपराधिक गैंग के प्रमुखों और पांच डीआरसी के सशस्त्र नेताओं को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नामज़द किया है। हेती के आपराधिक गैंग लीडरों को नामजद करना अमेरिकी सरकार के पूर्व के प्रयासों के अनुरूप है जिसके तहत हम हेती में आपराधिक गतिविधियों को खत्म करना चाह रहे हैं जिसमें विदेश विभाग का ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम रिवार्ड्स प्रोग्राम  भी शामिल है जिसके तहत जोसेफ विल्सन  और विटेलहोम इनोसेंट  के बारे में ऐसी जानकारी उपलब्ध करने वाले को, जिससे उन्हें गिरफ्तार करने या दोषी साबित करने में मदद मिले, क्रमश: एक मिलियन डॉलर और दो मिलियन डॉलर दिए जाएंगे।

मानवाधिकार के प्रति सम्मान को बढ़ाने और मजबूत करने की दिशा में हमारी कार्रवाईयां तब और स्थायी होंगी जब हमारे सहयोगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून आधारित व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध होंगे। हम आज की ये प्रतिबंध संबंधी कार्रवाई यूनाइटेड किंग्डम और कनाडा के साथ मिलकर ले रहे हैं, और इन दोनों देशों ने भी वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए ये कदम उठाए हैं। अमेरिका अपने पास मौजूद तरीकों के जरिए मानवाधिकार और मूलभूत आज़ादी को मजबूती से समर्थन देना और जवाबदेही तय करने को प्रोत्साहन देना जारी रखेगा।

विदेश विभाग ने डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, फॉरेन ऑपरेशन्स, एंड रिलेडेट प्रोग्राम्स एप्रोप्रिएशन एक्ट, 2023 (Div. K, P.L. 117-328) की धारा 7031( C ) के तहत वीसा संबंधी प्रतिबंध लगाए हैं जो कंटीन्यूइंग एप्रोप्रिएशन एक्ट, 2024 (Div. A, P.L. 118-15)  के तहत आगे बढेंगे और इमिग्रेशन एंड नैशनैलिटी एक्ट (INA) की धारा 212( a)(3)( C ) के साथ, और एक्जीक्यूटिव आर्डर 13224 के साथ चलेंगे। वित्त विभाग की कार्रवाईयां एक्जीक्यूटिव आर्डर 13818 , के तहत हैं जो ग्लोबल मैग्निट्सकी ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी (UHRPA) तय करता है और साथ ही अन्य प्रतिबंध भी। ज़्यादा जानकारी के लिए विदेश विभाग की रिपोर्ट टू कांग्रेस ऑन द इमोपजिशन ऑफ सैंक्शन्स परसुएंट टू सेक्शन 6 (a) ऑफ UHRPA ऑफ 2020, P.L. 116-145  और फैक्ट शीट, वित्त विभाग की प्रेस रिलीज़, और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की प्रेस रिलीज़ देखें।

मूल स्त्रोत: https://www.state.gov/promoting-accountability-in-support-of-the-75th-anniversary-of-the-universal-declaration-of-human-rights-2/

अस्वीकरण: यह अनुवाद शिष्टाचार के रूप में प्रदान किया गया है और केवल मूल अंग्रेज़ी स्त्रोत को ही आधिकारिक माना जाना चाहिए।